काठमाडौँ । बीमा समितिले बुधबार संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्दै अब बीमा कम्पनीको संस्थागत अभिकर्ता भएर काम गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थालगायतले अलग्गै इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लाइसेन्स लिनका लागि अभिकर्ता बन्न चाहने संस्थाले प्रबन्धपत्र, नियमावली वा विधानमै कुन प्रकारको अभिकर्ता बनेर काम गर्ने भन्ने खुलाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

अभिकर्ता बन्न चाहने कम्पनी वा संस्थाका प्रबन्धकमध्ये कम्तिमा एक जनाले बीमा अभिकर्तासम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्ने र कम्तिमा एसईई उत्तिणर् हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थागत अभिकर्ताको इजाजतका लागि निवेदन दिँदा पहिलेभन्दा धेरै कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकामा गरिएको छ । यस्ता अभिकर्ताले बीमितलाई भ्रममा पार्न, करकाप गर्न, अभिकर्ता कमिशनमा प्राप्त हुने रकम दिन वा दिने आश्वासन बाँढ्न पनि रोक लगाएको छ ।

अहिले बैंक तथा सहकारी संस्थाले यस्ता विकृत गतिविधी गरेकोभन्दै बेलाबखत सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारमाध्यममा समेत खबरहरु प्राप्त हुने गरेका छन् । यस्ता अभिकर्ताले अण्डरराइटिङसम्बन्धी काम गर्न र बीमा कम्पनीको तलबी कर्मचारी, परामर्शदाता, सर्वेयर, सल्लाहकार वा लेखापरिक्षक भएर काम गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

संगठित संस्थाको अधिकृत पूँजी कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । १० करोडम ५० प्रतिशत चुक्ता पूँजीको रुपमा कायम गर्नु पर्ने छ । अधिकृत पुँजीको ५० प्रतिशत रकम समितिबाट एअर मार्क गराई वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा राखेको हुनुपर्ने छ ।

ब्रोकरले तोकेको पूँजी मध्ये अधिकृत पूँजीको २५ प्रतिशत रकम समितिबाट एअर मार्क गराई बाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा राख्नुपर्नेछ । अधिकृत पूँजी तथा चुक्ता पूँजी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समितिले समय समयमा तोक्न सक्ने छ ।

यस्तो छ पूर्ण निर्देशिकाः

२०७८ जेठ २७ गते प्रकाशित