काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् अघि सारेका व्यवस्थालाई मंगलवारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ एकीकृत निर्देशिकाको संशोधन गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । यसमा भएका केही मूलभूत परिवर्तन के हुन् र त्यसले बजारलाई के असर पार्छ भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था सम्बन्धी थप दुई बुँदा र सो सम्बन्धमा अम्बिका प्रसाद पाैडेलको ( Chairperson, Capital Market Forum, FNCCI) बुझाईमा पुँजी बजारमा पार्ने प्रभावको बारेमा यस्तो छ समीक्षा।

बुँदा नं ४, खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक बर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत सम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने छ। तर यस अघि (मिति २०७८/२/१० सम्मको) लगानी गरेका शेयर २०७९ असार मसान्तसम्म बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको छैंन।

बुँदा नं ५, ई प्रा नि नं १७ को बुँदा नं ५ बमोजिम विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने प्रयोजनको लागि बाहेक घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न पाउने छैन। तर यस अघि (२०७८/२/१० सम्म) त्यस्ताे शेयर खरिद गरेको भए २०७८ पौष मसान्त भित्र बिक्री/निवेश गरी सक्नु पर्ने छ।

परिपत्र आउनुको कारण

१) केही बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पछिल्लो समयमा सक्रिय रूपमा शेयर ट्रेडिङ मा संलग्न भई उल्लेख्य दिन दिनै उलेख्य कारोबार गरेको र नाफा समेत कमाएको। जुन कुरा तेश्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा समेत देखिएको।

२) कारोबार रकममा भएको वृद्धिलाई धेरै हदमा तिनै संस्थाको कारोबार रकमले सहयोग गरेको भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई।

३) पछिल्लो समयमा शेयरमा लगानी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या थपिँदै जानु ( देखासिकी गर्न र म पछि परीहालेकी भन्ने सोच यहाँ पनि मौलाएको) जसको कारण कतै आगामी दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो Core objectives बाटै विचलित हुने त होइनन् भनी नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर भएको।

४) वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले खोलेका Merchant Bank र तिनीहरूले नै संचालन गरेका Mutual Fund ले समेत त्यही कार्य गर्न अनुमति लिएकोमा फेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यही कार्य किन गर्नु पर्यो भन्ने विषय पटक पटक उठान भएको।

मुख्य गरेर माथिकै परिवेशमा हिजोका निर्देशन जारी भएको देखिन्छ। यो राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमकिय भूमिकामा रहेर दिएको निर्देशन हो।

माथिको निर्देशनले वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पर्ने प्रभावका बिषयमा तत निकायहरुले बोल्ने नै छन। तर पनि हिजोको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरी स्थापना गर्न लगाएका लघुवित्तको लगानी र अहिले ५१/४९ गरी गरी कन्भर्सन भै सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन भै लगानिको रूपमा देखिएका शेयरको बिक्रीमा प्रष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको शेयरको हिस्सामा त्यसरीआएको माइक्रो फाइनान्सको हिस्सा उल्लेख्य देखिन्छ।

पूँजी बजारमा “नीतिको प्रभाव”
संख्यात्मक रूपमा धेरै कम वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शेयर खरिद बिक्रीमा संलग्न भएको र यिनीहरुको लगानी अनुमानित ७ अर्ब रहेको बुझिन्छ। जसमा करिव ३ अर्ब कन्भर्सन भएका माइक्रो फाइनान्सको शेयरको मूल्य रहेकाे छ भने Tradeable लगानी मात्र ४ अर्बको देखिन्छ।

यो रकम भनेको विगत केही दिन देखि कारोबार भएको रकमको एक दिनमा हुने कारोवारको १/३ हो। सो रकमलाई माइक्रो फाइनान्सको हकमा ८ महिना र अन्यको हकमा १४ महिना सम्मको अवधि दिएको हुनाले मानसिक रुपमा लगानीकर्ताहरुलाई केही असर परेता पनि कारोवारको हिसावले तात्विक रुपमा बजारलाई प्रभाव पार्ने सख्या होईन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रत्यक्ष रुपमा कारोबारी बन्न नपाउँदा कारोबार रकममा केही दिन कमी आउन सक्ने देखिन्छ। तथापि दोस्रो बजारमा दिनानुदिन वढी रहेका लगानीकर्ताहरुको सख्याले सो असरलाई छिटै पूरा गर्ने छ।

हाल पूँजीबजारमा लगानी गरिरहेका बैंक वित्तिय संस्थाले धेरैजसो लगानी क्रमश १४ महिना भित्र बिक्री गरी नाफा बुक गर्ने हुँदा यो वर्ष र आगामी वर्ष ती संस्थाहरुको नाफामा उलेख्य प्रगति देखिनेछ ।

आगामी दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो Core Banking Activities मा बढी फोकस भई उलेख्य वित्तीय प्रगती गरी र ग्राहक मैत्री सेवा विस्तार गर्ने छन्।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले औचित्यपूर्ण तथा बढी नाफा प्राप्त हुने लगानी लामो समयको लागि होल्ड गर्ने छन जसको कारण अहिले जस्तो supply हुने छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सहायक कम्पनी (Merchant Bank, Mutual Fund) लाई अझ बढी सशक्त बनाउने छन र आफ्नो लगानी ती संस्था मार्फत वृद्धि गर्ने छन। Stock Dealer को सख्या आगामी दिनमा बढ्ने छन्।

पटक पटक Micro Finance र इन्स्योरेन्सको मूल्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरीद गरेकोले बढेको अर्थातआकास छुवाएको भन्ने आरोपबाट मुक्त हुने छन्।

अन्त्यमा, लामो समय देखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गर्दै आएको यो काम सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी गरेको भए र अहिले गरिरहेको लगानीलाई कम्तीमा उनीहरूकै विवेकमा बिक्री गर्ने मौका दिएको भए अझै राम्रो हुने थियो। यो नीति अल्पकालको लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लागि अप्रिय रहे पनि भविष्यको लागि अवश्य फलदायी रहने छ।

२०७८ जेठ १२ गते प्रकाशित।