कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश
वि.सं.२०७८ जेठ ६ बिहीवार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारको नाममा आवेश दिएको छ । सर्वोच्चले बुधबार निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न आदेश दिएको हो । यस्तै, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपले खुलेको ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अभिवक्त सृजना अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई विचार गरी न्यायोचित सुविधा र सन्त्रास मुक्त वातावरण तयार गर्नु राज्यको दयित्व भएको सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले आदेशका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
२०७८ जेठ ६ गते प्रकाशित
प्रकाशित समय : ०१:५५ बजे
