back

कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारको नाममा आवेश दिएको छ । सर्वोच्चले बुधबार निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न आदेश दिएको हो । यस्तै, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपले खुलेको ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अभिवक्त सृजना अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई विचार गरी न्यायोचित सुविधा र सन्त्रास मुक्त वातावरण तयार गर्नु राज्यको दयित्व भएको सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले आदेशका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

२०७८ जेठ ६ गते प्रकाशित


मधेस प्रदेशलाई ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख विनियोजन

मधेस प्रदेशलाई ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:४१

धनुषा। मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि...

लुम्बिनी प्रदेशलाई करिब ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन

लुम्बिनी प्रदेशलाई करिब ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:३७

लुम्बिनी ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का...

बागमती प्रदेशलाई ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन

बागमती प्रदेशलाई ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:३३

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१८२ का...

बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीको सुधारः अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य

बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीको सुधारः अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य

वि.सं.२०८१ जेठ ३२ शुक्रवार १३:५५

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट...

विद्युत् प्राधिकरणद्वारा १ अर्ब ४० करोड बराबरको अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ सञ्चालनमा

विद्युत् प्राधिकरणद्वारा १ अर्ब ४० करोड बराबरको अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ सञ्चालनमा

वि.सं.२०८१ जेठ ३१ बिहीवार १३:००

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ सञ्चालनमा...

एनसेल केन्द्रित निहित उद्देश्यले आर्थिक विधेयकको धारा ५७ मा छुट व्यवस्था गरियो : पूर्वअर्थमन्त्री महत

एनसेल केन्द्रित निहित उद्देश्यले आर्थिक विधेयकको धारा ५७ मा छुट व्यवस्था गरियो : पूर्वअर्थमन्त्री महत

वि.सं.२०८१ जेठ ३१ बिहीवार १२:२६

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारको...