२३ वैशाख, काठमाडौँ । विगत डेढ वर्ष देखि विश्व कोभिड–१९ का कारण भयावह भएको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कोभिड नियन्त्रणका लागि नेपालमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड देखि खोपसम्मका प्रयासहरु जारि नै छन् ।

भारत र चीनबाट केही मात्रामा कोभिड विरुद्धको खोप लिएर उपयोग समेत गरिसकेको अवस्था छ अझै पनि ल्याउनुपर्ने अवस्था र तयारी यथावत् छ । यसैबिच भारतबाट आउने भनेको कोभिड विरुद्धको खोप भने कमिसनका कारण अझै नेपाल आउन सकेको छैन ।

गत माघ तीन (१६ जनवरी)गते भारतमा खोप अभियान सुरु भएपछि भारतले छिमेकी देशहरूलाई पनि अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको थियो । लगत्तै ८ माघमा भारतबाट १० लाख डोज खोप नेपाल आएको थियो । सो खोप भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले विमानस्थलमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सोही साँझ बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा राजदूत क्वात्राले प्रधानमन्त्री केपीलाई सोही खोप हस्तान्तरण पनि गरेका हुन् ।

यसैबिच नेपालले पनि भारतमा खोप उपलब्ध भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । छिमेकी बंगलादेशदेखि मध्यपूर्वका कैयौँ देशले खोप किन्न तीन महिनाअघिदेखि नै औपचारिक सम्झौता गरेको भएपनि नेपाल सरकारको पहल भने अनौपचारिक संवादमा मात्रै सीमित थियो ।

कोभिडको भयावह स्थितिकाबिच विश्वमै सम्बन्धित संस्था तथा निकायहरुले कोभिड विरुद्धको खोप उत्पादनमा तछाड मछाड सुरु भयो । विस्तारै भारत, चीन, रुस, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशमा खोप विकसित भइरहेको र प्रयोगका लागि आधिकारीकता समेत पाएका खबर आउन थाले ।

त्यसपश्चात मन्त्रिपरिषद्ले खोप खरिदसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्यो। तर, २० लाख डोज खरिदका लागि भने ४ फागुनमा मात्र निर्णय भएको थियो ।यसरी अनुदानमा खोप आएको २६ दिनपछि( ४ फागुन) सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खोप खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।

भारत सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी नेपाल सरकारले किन्ने प्रक्रिया (जिटुजी)बाट सेरमसँग २० लाख डोज खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो ।

“सोही अनुसार सुरुमा प्रतिडोज चार डलरका दरले २० लाख डोजको ८० लाख डलर (९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) नेपालले भुक्तान गर्ने सम्झौता भयो । त्यसमा कुल रकमको ८० प्रतिशत अर्थात् ७४ करोड अग्रिम भुक्तानी पठाउनु पर्ने सेरमको सर्त थियो, सोही अनुरुप मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय पनि गरेको थियो । उद्यपी, नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सामग्री प्राप्त नहुँदै त्यति ठूलो रकम अग्रिम भुक्तानी दिन मिल्दैन ।”

यद्यपी, महामारिको समय भएका कारण खरिद ऐन भन्दा बाहिर गएर खोप ल्याउने निश्कर्षमा मन्त्रीपरिषद् पुगेको हो । सरकारले सिधै सेरमसँग कुरा गरेको भएपनि एजेण्डमार्फत खरिद कम्पनी ‘हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक प्रालि’ बिचमा आएको आयो ।
हुकुमले १० प्रतिशत कमिसन माग्दै १३ माघ (२६ जनवरी) मा नै स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्राचार गरेर प्रतिडोज चार दशमलव ४ डलरमा खोप ल्याउने प्रस्ताव अगाडी सारेको थियो।

तर, त्यसको दुई सातापछि २९ माघ (११ फेबु्रवरी) मा सेरम इन्स्टिच्युटले सोझै नेपाल सरकारलाई चार डलरमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै डेलिभरी दिने प्रस्ताव राख्यो ।

“२० लाख डोज खरिद गर्दा ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको खरिद भएको भए त्यसको १० प्रतिशत कमिसन नै ९ करोड ३६ लाख हुन आउँछ । तर, अब ५० लाख डोज खरिद गर्दा आउने कमिसन छोड्न भने हुकम तयार हुने कुरा भएन ।५० लाख डोज खोप खरिदका लागि हुकमले प्रतिडोज ५.५ डलरको प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा पनि १० प्रतिशत कमिसन जोडेर कुल मूल्य ६.०५ डलरमा खोप डेलिभरी दिने प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा विभागमा पेस गरेको थियो । यसअघि सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर किनाउन हुकमले १२ फागुन (२४ फेबु्रवरी)मा स्वास्थ्य सेवा विभागमा प्रस्ताव दर्ता गरायो । एक सय २० दिनभित्र खोप ल्याउने प्रतिवद्धतासहित हुकमले प्रस्ताव राखेलगत्तै २३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाउने घोषणा गरेका थिए । प्रतिडोज ६.०५ डलरका हिसाबले ५० लाख डोज खरिदमा तीन अर्ब ५६ करोडको संझौता गराउने हुकमको योजना थियो । प्रतिडोज ५५ सेन्टका दरले ५० लाख डोज खोप खरिद गर्दा हुकमको २७ लाख ५० हजार डलर अर्थात् ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कमिसनको लक्ष्य थियो।”

तर, सेरमसँग चार डलरमा किनेको र सीधै सम्पर्क स्थापित भएको पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै ५० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेर कमिसन पनि तिर्दा लेखा समिति र अख्तियार धाउनुपर्ला भनेर स्वास्थ्यका कर्मचारी डराए ।

तर, हुकम राजनैतिक शक्तिको आडमा पनि यति बलियो निस्कियो, जसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले नजरअन्दाज गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन ।

उद्यपी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले फागुन दोस्रो साता नागरिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै समयमै खोप ल्याउन बाधा पुर्‍याउनेहरूबारे सांकेतिक खुलासा गरेको समाचार बाहिरीएको थियो । त्रिपाठीले कमिसनको खेल गर्नेहरुलाई संकेत गर्दै ‘यसबीच केही भूतप्रेत जागृत भए’ भनेका थिए । साथै उनले खोप निर्यातमा कमिसनको खेल भएको समेत सांकेतिक रुपमा खुलाएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रलएका प्रवत्ता डा.जागेश्वर गौतमले सरकारले अन्य विभिन्न खोप सेरमसँग किन्दै आएको भएपनि कोभिडको खोप ठूलो मात्रामा खरिद गर्ने प्रसंग आउनासाथ एजेन्ट बीचमा प्रवेश गरेर कमिसनलाई बाधक बनाएको बताएका छन् । उनले एजेण्डहरुले सेरमलाई सीधै लोकल एजेन्टसँग नै कुरा गर्नू भन्न लगाए,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘पहिले त हामीले यिनीहरूलाई वास्ता गरेका थिएनौँ, सीधै सेरमसँग कुरा भइरहेको थियो, तर एजेन्टले सेरमसँग सीधा संवाद गर्ने बाटो बन्द गराए ।’

त्यसपछि ठूलो दबाबका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय हुकमलाई नै खोप खरिदको जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा पुगेको थियो । तर, त्यसका लागि पनि एजेन्टले समेत सरकारबाट ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी माग्यो ।

“खरिद ऐन भन्दा बाहिर रहेर साढे तीन अर्बको खरिदमा ८० प्रतिशत रकम एक बिचौलियालाई दिने विषयमा फाइल उठाउन कुनै कर्मचारी तयार नभएपछि एक साता जति कुरा बाँझिएको थियो । उता, हुकम पछि पछाडी हटेन किनकि, उनीहरूलाई शक्तिशाली दबाब थियो ।”

हुकमलाई कमिसन दिने वा सीधै खरिद गर्ने विषयमा राज्यका निकायहरू फेब्रुवरी महिनाभरि आपसी विवादमा रहेको कुरा मन्त्रालयएका केही उच्च अधिकारीहरुले बताउँछन । तर, मार्चको दोस्रो सातादेखि भारतमा संक्रमण बढ्न थाल्यो र महिनाको अन्तिमसम्म भयावह स्थिति भएकाले भारतले खोप निर्यातमै रोक लगायो । यसरी नेपालमा खोप आउन सकेन ।

हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक प्रालि विजय दुगड र उनका छोरा अभिषेक दुगड तथा सुरज वैद्य र उनकी श्रीमती रितुसिंह वैद्य सेयरहोल्डर रहेको कम्पनी हो । प्रभावशाली उद्यमी वैद्यलाई प्रधानमन्त्रीले भिजिट नेपाल २०२० को संयोजक समेत बनाएका थिए । यसो त कम्पनी ओली निकट व्यक्तिको हो ।