back

तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि ब्याजदर निर्धारणको नयाँ व्यावस्था लागु

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नयाँ व्यवस्था कायम गरेको हो।

जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदर (उपबुँदा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपबुँदा ७ ले तोकेका खाताबाहेक) को औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर ९कल निक्षेपबाहेक० को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर उपबुँदा ५ को व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

मानौँ अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूखुसी ब्याजदर बढाउन पाउने छैनन्। बैंकहरुले यदि ब्याजदर बढाउन चाहेमा सबै बैंकहरुको औसत ब्याजदरमा मात्रै १० प्रतिशतले ब्याजदर बढाउन पाउने छन्। यसले गर्दा मंसिरबाटै ब्याजदर बढाउन तम्तयार भएका बैंकहरुलाई लगाम लागेको राष्ट्र बैंक स्रोत बतायो।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेछ। तर, आफूसँगै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उपबुँदा (५) को सीमाभित्र रहि कल निक्षेप तथा संस्थागत मुद्दति निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ।


मर्यादाक्रम अनुसार कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)

मर्यादाक्रम अनुसार कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)

वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार १४:४२

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय...

सैनिक कल्याणकारी कोषमा थुप्रियाे ७६ अर्ब पैसा

सैनिक कल्याणकारी कोषमा थुप्रियाे ७६ अर्ब पैसा

वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार १४:३७

काठमाडौं । एक वर्षमा सैनिक कल्याणकारी कोषको नगद मौज्दात ४...

ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने

ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने

वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार १४:३२

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र...

कनेक्ट आइपीएसले रिटेल पेमेन्ट स्वीचबाट एक वर्षमा गर्यो ५७ खर्बको कारोबार

कनेक्ट आइपीएसले रिटेल पेमेन्ट स्वीचबाट एक वर्षमा गर्यो ५७ खर्बको कारोबार

वि.सं.२०८१ साउन ४ शुक्रवार १४:२७

काठमाडौ । कनेक्ट आइपीएसले रिटेल पेमेन्ट स्वीचबाट एक वर्षमा ५७...

ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्राहक संख्या ५० लाख पुग्यो

ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्राहक संख्या ५० लाख पुग्यो

वि.सं.२०८१ साउन ३ बिहीवार १५:२७

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको ग्राहक संख्या ५० लाख...

नयाँ फोटो टाँस्नका लागि मात्रै सरकार बनाएका होइनौँ , अर्थमन्त्री पौडेल

नयाँ फोटो टाँस्नका लागि मात्रै सरकार बनाएका होइनौँ , अर्थमन्त्री पौडेल

वि.सं.२०८१ साउन ३ बिहीवार १४:३८

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूहरु फोटो टाँस्नका...