back

तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि ब्याजदर निर्धारणको नयाँ व्यावस्था लागु

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नयाँ व्यवस्था कायम गरेको हो।

जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदर (उपबुँदा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपबुँदा ७ ले तोकेका खाताबाहेक) को औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर ९कल निक्षेपबाहेक० को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर उपबुँदा ५ को व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

मानौँ अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूखुसी ब्याजदर बढाउन पाउने छैनन्। बैंकहरुले यदि ब्याजदर बढाउन चाहेमा सबै बैंकहरुको औसत ब्याजदरमा मात्रै १० प्रतिशतले ब्याजदर बढाउन पाउने छन्। यसले गर्दा मंसिरबाटै ब्याजदर बढाउन तम्तयार भएका बैंकहरुलाई लगाम लागेको राष्ट्र बैंक स्रोत बतायो।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेछ। तर, आफूसँगै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उपबुँदा (५) को सीमाभित्र रहि कल निक्षेप तथा संस्थागत मुद्दति निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ।


ग्लोबल आइएमई बैंकले पत्रकारलाई क्यामरा किन्न विना धितो कर्जा दिने

ग्लोबल आइएमई बैंकले पत्रकारलाई क्यामरा किन्न विना धितो कर्जा दिने

वि.सं.२०८१ माघ २४ बिहीवार १६:५६

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले राष्ट्रिय फोटोपत्रकार समूह नेपाल...

ज्योति विकास बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा रेशम राज रेग्मी नियुक्त

ज्योति विकास बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा रेशम राज रेग्मी नियुक्त

वि.सं.२०८१ माघ २४ बिहीवार १६:५२

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा रेशम राज रेग्मी...

सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा

सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा

वि.सं.२०८१ माघ २३ बुधवार ११:०१

काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ।...

नेको इन्स्योरेन्सले फागुन ८ गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्द

नेको इन्स्योरेन्सले फागुन ८ गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्द

वि.सं.२०८१ माघ २० आइतवार १२:२७

काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले फागुन ८ गतेदेखि हकप्रद...

अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत कर लगायो

अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत कर लगायो

वि.सं.२०८१ माघ २० आइतवार १२:२२

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिवार चीनबाट आयात हुने...

सरकारले ल्याएको अध्यादेश नीतिगत सुधारको पहल हो : अर्थमन्त्री पौडेल

सरकारले ल्याएको अध्यादेश नीतिगत सुधारको पहल हो : अर्थमन्त्री पौडेल

वि.सं.२०८१ माघ २० आइतवार ११:५६

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नीतिगत सुधारमा...