back

चौधरी फाउन्डेसनले १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर आईसीयू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने

nactional life

काठमाडौं । चौधरी फाउन्डेसनले देशकै जेठो वीर अस्पतालमा आईसीयू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नमा नेतृत्व लिएको छ ।

वीर अस्पतालमा १८ शैयाको अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड र अस्पतालको नयाँ भवनमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने फाउन्डेसनले बताएकाे छ ।

यससम्बन्धी सहमतिमा एक-दुई दिनभित्रै चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान (नाम्स) र चौधरी फाउन्डेसनबीच हस्ताक्षर हुने भएकाे छ ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी नगरपालिका र कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत नगरपालिकामा एक-एक वटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिनेछ ।

यस सम्बन्धमा दुवै नगरपालिकासँग आवश्यक सहमति भइसकेको छ । वीर अस्पताल, धनगढी र सुर्खेतमा स्थापना गरिने अक्सिजन प्लान्टको क्षमता ५० क्युबिक लिटर/प्रतिघण्टा रहनेछ । यसअनुसार एकदिनमा ४० लिटर क्षमताका १५० सिलिन्डर अक्सिजन भर्न सकिनेछ ।

कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका कारण नेपालमा उत्पन्न स्वास्थ्य संकटमा प्रभावकारी योगदान पुर्याउन चौधरी फाउन्डेसनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने केही परियोजनाहरूमा काम गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेकाे फाउन्डेसनले जनाएकाे छ ।

अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि चौधरी फाउन्डेसनले आफ्ना साझेदार एवं स्थानीय नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गर्नेछ । अक्सिजन प्लान्टका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आयात गर्न टिम अहोरात्र खटिएको र केही दिनभित्रै सामग्री आयात गरी प्लान्ट निर्माण गर्न र वीर अस्पतालका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हाल विद्यमान अक्सिजन अभावको समस्या समाधान गर्न सफल हुने फाउण्डेशनले बताएको छ । धनगढी र सुर्खेतमा स्थापना हुने अक्सिजन प्लान्टले दुवै प्रदेशको अक्सिजन माग पूरा गर्नेछन् ।

यसका साथै चौधरी फाउन्डेसन तत्काल अक्सिजन कन्टन्ट्रेसन आयात गरी अक्सिजनको चर्को अभाव खेपिरहेका अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएको छ ।

यी कन्सन्ट्रेसनहरू काठमाडौं र बाहिरका अस्पतालहरूमा वितरण गरिनेछन् । आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

चौधरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले कोरोना महामारीले देशभरका नागरिकलाई आक्रान्त बनाएको र यसको नियन्त्रणका लागि आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापन अत्यन्तै जरुरी देखिएकाले फाउन्डेसनले एकीकृत योजना अगाडि सारेको बताएका छन् ।

‘अहिलेको मुख्य समस्या चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेका बिरामीको जीवन रक्षा गर्नु हो । यसका लागि आईसीयू वार्ड, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण हुन्’, उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको सम्पूर्ण ध्यान कोरोनाका बिरामीको उपचारमा लगाउनुपर्छ । हामी यही उद्देश्यका साथ कोरोनाविरुद्धको अभियानमा अगाडि बढेका छौं ।’

चौधरी फाउन्डेसनले गत वर्ष कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला आपतकालीन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका २ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य केन्द्रमा पीपीई, स्यानिटाइजर, मास्क उपलब्ध गराएको थियो ।

साथै, देशका अस्पतालहरूलाई भेन्टिलेटरसहित आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराइएको थियो । फाउन्डेसनले केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकु र धुलिखेल अस्पतालका लागि १ हजार थान पीसीआर रिएजेन्टसमेत उपलब्ध गराएको थियो ।

चौधरी ग्रुपले हरेक विपदमा जनताको साथमा रहेर उनीहरूको पीडामा साथ दिँदै आएको इतिहास छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपश्चात् चौधरी फाउन्डेसन भूकम्पबाट घरबारविहीन बनेका २,५०० भन्दा बढी परिवारका लागि आवास र ५० भन्दा बढी विद्यालय निर्माणमा सहभागी बनेको थियो ।

२०७८ जेठ २ गते प्रकाशित ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

मोबाइल बैंकिङबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने

मोबाइल बैंकिङबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने

वि.सं.२०८३ जेठ २६ मंगलवार १२:२४

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङको दायरा विस्तार गर्दै...

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको कडाइ : ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट १.७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाइने

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको कडाइ : ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट १.७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाइने

वि.सं.२०८३ जेठ २६ मंगलवार १२:२२

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशन...

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार १६:४९

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको...

सरकारी ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा: १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, संसद्‍मा ‘सनसेट ऐन’को प्रस्ताव

सरकारी ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा: १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, संसद्‍मा ‘सनसेट ऐन’को प्रस्ताव

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार ११:१६

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना समाप्त...

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब ‘प्राधिकरण मोडल’ मा लगिने: लागत ४ खर्ब पुग्यो, २०९१ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब ‘प्राधिकरण मोडल’ मा लगिने: लागत ४ खर्ब पुग्यो, २०९१ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य

वि.सं.२०८३ जेठ २२ शुक्रवार १८:३५

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई थप व्यवस्थित,...

१० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, ‘विकासे’ मन्त्रालयकै हालत खराब

१० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, ‘विकासे’ मन्त्रालयकै हालत खराब

वि.सं.२०८३ जेठ २२ शुक्रवार १०:३१

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना बित्न...