काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सुर्तीजन्य, मदिरा र चिनीयुक्त पदार्थमा करको दर उल्लेख्य रूपमा बढाउन सरोकारवालाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा कर विज्ञ, अर्थशास्त्री र सांसदहरूले विगतमा गरिएका झारा टार्ने खालका कर वृद्धिले न त राजस्व बढेको न त जनस्वास्थ्यमै सुधार आएको भन्दै संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याएका हुन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। तर, नेपालमा यो दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम अर्थात् करिब ४१ प्रतिशत मात्रै छ। छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेशमा ७३, श्रीलंकामा ६८, माल्दिभ्समा ६५, पाकिस्तानमा ६१ र भारतमा ५८ प्रतिशत कर रहँदा नेपाल धेरै पछि परेको भन्दै विज्ञहरूले सन् २०३५ सम्ममा यसलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

कर विज्ञ डा. रुप खड्काका अनुसार हाल नेपालमा प्रचलित मूल्यमा आधारित (प्रतिशत) कर प्रणाली प्रभावकारी छैन। यसले गर्दा उत्पादक वा आयातकर्ताले न्यून मूल्याङ्कन (अन्डर भ्यालुएसन) गरेर कर छल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। उदाहरणका लागि, १०० रुपैयाँको मदिरालाई ५० रुपैयाँ मात्र देखाएर राजस्व मारिने गरेको छ। डा. खड्काले सुर्ती, मदिरा र गुलिया पेय पदार्थमा प्रतिशतमा नभई परिमाणका आधारमा निश्चित दर वा दुवैको मिश्रित प्रणाली लागू गर्न र मुद्रास्फीतिअनुसार कर समायोजन हुने स्वचालित व्यवस्था बनाउन आग्रह गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले यस्ता करलाई ‘पाप कर’ (सिन ट्याक्स) भन्नुभन्दा समाजलाई रोगबाट बचाउने र राज्यको उपचार खर्च जोगाउने ‘हेल्पफुल ट्याक्स’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। उद्योगीहरूले रोजगारी र राजस्व घट्ने बहानामा दिने दबाबलाई चिर्दै राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ। साथै, राजस्व छली रोक्न डिजिटल र आधुनिक स्टिकर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र यसरी संकलित रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा. तोसिमा कार्कीले ३ देखि ५ प्रतिशत मात्रै कर बढाउँदा उपभोक्ताको खल्तीमा खासै असर नपर्ने र उपभोग घटाउन भूमिका नखेल्ने स्पष्ट पारिन्। पर्याप्त कर बढाउँदा विशेषगरी कम आय भएका विपन्न वर्ग र युवाहरूले उपभोग घटाउने र उनीहरू क्यान्सर जस्ता महँगा रोगबाट जोगिने उनको भनाइ छ। डा. कार्कीले यसरी उठ्ने राजस्वलाई हाल धरासायी बन्दै गएको स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै लगानी गर्ने गरी मोडल पुनर्संरचना गर्न अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिइन्।

प्रतिष्ठानको अध्ययन अनुसार नेपालमा हाल ३४ प्रतिशत नागरिकले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन्, जसका कारण वार्षिक ३९ हजार २०० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। यसबाट लाग्ने रोगको उपचारमा नेपालले वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक भार व्यहोरिरहेको छ, जबकि सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने वार्षिक अन्तःशुल्क राजस्व भने मात्रै करिब २७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खुम्चिएको छ।