काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले हानिकारक वस्तुको उपभोग घटाउन र जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन उच्च कर दरको नीति अनिवार्य भएको बताएका छन् ।
आइतबार सार्वजनिक स्वास्थ्य करसम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा समाजलाई हानि पु¥याउने वस्तुको उपभोगलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारे ।
पूर्वउपाध्यक्ष अधिकारीले चुरोट, मदिरालगायतका स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुमा लगाइने करलाई राजस्व वृद्धिको औजारका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई ‘व्यवहार परिवर्तन’को एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी उपभोगले सार्वजनिक लागत सिर्जना गर्छ भने त्यसमा कर लगाउनु केवल उचित मात्र होइन, आवश्यक छ,’उनले भने ।
उनका अनुसार, यस प्रकारको करले अल्पकालीन रूपमा उपभोक्तालाई बढी भार परेजस्तो देखिएपनि दीर्घकालीन रूपमा यसले स्वास्थ्य उपचार खर्च घटाउने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने भएकाले यो ‘प्रोग्रेसिभ’ कदम हो।
कार्यक्रममा अधिकारीले हालको कर प्रणालीमा केही विरोधाभास र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याए । करको दर कम हुँदा यसले अपेक्षित रूपमा उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेको ३०–३२ प्रतिशतको एक्साइज ड्युटीले बिहेभियर चेन्ज गर्न पर्याप्त छैन । हानिकारक उपभोग घटाउन करको दरलाई कम्तीमा ५५–६० प्रतिशत पु¥याउनु आवश्यक छ ।’
उनले अवैध व्यापारको त्रास देखाएर कर बढाउन हिच्किचाउनु भन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । करको राजस्वलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै लगानी गर्न सकेमात्र जनताले यसको महत्त्व बुझ्ने र करप्रतिको जनस्वीकृति बढ्ने उनको धारणा थियो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले हानिकारक वस्तुको उपभोगले कार्यस्थलको उत्पादकत्वमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै यस्तो असरलाई न्यूनीकरण गर्न जनचेतना आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले करका माध्यमबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। हानिकारक उपभोग घटाउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ, जसले अन्ततः आर्थिक उत्पादकत्वसमेत बढाउँछ।’
उपाध्यक्ष अधिकारीले कर संरचनामा रहेका नीतिगत छिद्र र खण्डिकरणलाई हटाई एउटा बलियो र एकीकृत स्वास्थ्य कर प्रणाली निर्माण गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
